सोनभद्र (विकास द्विवेदी) 15 अक्टूबर से लागू होने वाले प्रस्तावित एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) के विरोध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के आह्वान पर जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा। व्यापारियों ने एमडीआर के प्रस्तावित प्रावधान को उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।
जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला महामंत्री मनोज जालान, प्रदेश मंत्री रामेश्वर दास जैन, मिठाई लाल सोनी, विमल अग्रवाल, नगर महामंत्री मनीष खंडेलवाल तथा जिला युवा महामंत्री चंदन केसरी मौजूद रहे। व्यापारियों ने कहा कि 15 अक्टूबर से प्रस्तावित एमडीआर टैक्स का सीधा असर खरीदारी और भुगतान व्यवस्था पर पड़ेगा। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क उनकी खरीदारी को प्रभावित करेगा। व्यापार मंडल ने कहा कि सरकार बनने के समय ‘एक देश, एक टैक्स’ की बात कही गई थी, लेकिन लगातार नए कर और शुल्क लगाए जाने से आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।जिलाध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने के बजाय सरकार को व्यापारिक कानूनों और कर व्यवस्था को सरल एवं लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमडीआर टैक्स को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर प्रस्तावित एमडीआर टैक्स को वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि व्यापारियों के हितों के विपरीत किसी भी व्यवस्था का संगठन स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा।
एमडीआर के विरोध में व्यापार मंडल ने पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन
